सप्तरीका अधिकांश स्थानीय निकायले सामाजिक लेखापरीक्षण गराउँदैनन

असार २४, सप्तरी | स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ मा स्थानीय निकायले वर्षभरिमा एक पटक सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि सप्तरीका अधिकांश स्थानीय निकायले त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ ।लोक कल्याण नेपाल संस्थाले हालै सप्तरीको दुई वटा नगरपालिका र १८ वटा गाविसमा गरेको स्थानीय निकायको कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था पालनासम्बन्धी सर्वेक्षणमा सो तथ्य फेला परेको हो । सर्वेक्षण गरिएका २० वटा स्थानीय निकायले कसैले पनि सामाजिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको कार्यक्रम संयोजक मनोज गौतमले बताउनुभयो । स्थानीय निकायले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि यहाँका अधिकांश गाविस तथा नगरपालिकाले अझै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । यस्तै स्थानीय स्वायत शासन ऐनमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी नागरिक वडापत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वेक्षणका क्रममा मलेठ, हरिपुर र रायपुर गाविसले नागरिक वडापत्र नराखेको पाइएको छ । यसैगरी नागरिकबाट आएको सुझाव तथा गुनासोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत उनीहरुले पालना नगरेका संयोजक गौतमले बताउनुभयो । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष तथा अर्नाहा गाविसका सचिव भागवत यादवले सामाजिक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि एउटा सचिवलाई दुई÷तीन वटा गाविस जिम्मा दिएकाले कामको बोझका कारण गर्न नसकेको बताउनुभयो । जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत नवराज खड्काले राज्यले सुशासन कायम गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायहरुबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।